ਰੋਪੜ (ਕਰਨ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਭਗ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 230 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ “ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ” ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 'ਆਪ' ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ! 'ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ' ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 11 ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ: ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ (ਵੀਡੀਓ)
👉 ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ
👉 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
👉 ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ 70 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ
👉 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ 230 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ
👉 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ” ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
👉 ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
👉 29 ਮਾਰਚ: ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਐਲਾਨ
👉 31 ਮਾਰਚ: ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
👉 11 ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ
👉 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ
👉 ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
“ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ! ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ Alert, 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ IMD ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
DM ਰੰਧਾਵਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਕੰਮਲ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
