ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਆਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਗ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ, ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ, ਰੋਡ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਘਾਣ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਿਗਾਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਵੈ-ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਗ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 134 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ-ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ।
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਤੇਲ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ 27 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਭ 'ਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 74 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਜਬਰ ਲਹਿਰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਪਖੰਡ- ਰਿੰਕੂ ਢਿੱਲੋਂ
NEXT STORY 
