ਝਬਾਲ/ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ (ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ, ਬਖਤਾਵਰ) - ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਚਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਸਿਧਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਮਾਨਕਪੁਰਾ, ਕਸੇਲ, ਕਲਸ, ਬੁਰਜ, ਚਾਹਲ, ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਪੰਜਵੜ, ਸੋਹਲ, ਭੁੱਚਰ ਕਲਾਂ, ਖੁਰਦ, ਛੀਨਾ ਬਿੱਧੀ ਚੰਦ, ਖਾਲੜਾ, ਡਲੀਰੀ, ਮਾਹਣੇ, ਮੱਲੀਆਂ ਆਦਿ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 11 ਮੈਂਬਰੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਬੁਹਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ਼ੀ ਘਿਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ
ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੰਦਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ
NEXT STORY