ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2010 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਕਤ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
