ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ. ਈ. ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਸਰਵੇਅਰਾਂ, ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਲਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਪੀ.ਈ.ਐੱਡ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਸ਼ਲ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ "ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
NEXT STORY 
