ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਟ (ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਹੁੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਧਿਆਏ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਮਰ ਸਕਦੈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
NEXT STORY 
