ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰੈਨਾ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।
ਪੁਲਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ
NEXT STORY 
