ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘੁੰਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਲੋਕ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਗੁਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਧਾਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ 2150 ਕੇਸ
ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 2097 ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1886 ਕੇਸ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ 241 ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਬੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 2097 ਕੇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ, 442 ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 142 ਕੇਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤੱਕ ਦੇ 300 ਕੇਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
