ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਇੰਨਕਲੇਵ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਪਾਜ਼ੇਵਿਟ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
NEXT STORY