ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ/ਪਰਦੀਪ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਜੈੱਕ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈੱਕ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੈੱਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਜੈੱਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਡ ਫਲੂ : ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ 'ਮੁਰਗੀਆਂ' ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ
ਜੈੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈੱਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਕੈਪਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 'ਕੈਪਟਨ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
