ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ- ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜੋ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ-ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਵੇ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗ੍ਹਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹਲਕਾ-ਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬਜਟ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਕਾ-ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
NEXT STORY 
