ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੱਕ 30,794 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 89 ਪੀ. ਏ. ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ 41,745 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ 23 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
