ਜਲੰਧਰ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਇਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਮਿੱਤਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਪਾਲ ਮਿੱਢਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਟੂ ਧੀਰ, ਮੇਘਰਾਜ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ। 52 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲਾਵੇ ਅਤੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਪਿੰਨ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਟੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਜ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਚਾਵਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਿੱਲਰਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਗਰ ਨਦੀ ’ਚ ਬੱਚਾ ਰੁੜਿਆ
NEXT STORY 
