ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਪੰਜਾਬ ਅਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ-2022" ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.puda.gov.in 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਏਕੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਪਲਾਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣਯੋਗ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ-ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਤੀ - ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) 'ਚ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - SYL 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ CM ਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ'
ਬਠਿੰਡਾ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ, ਕਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 'ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ’
NEXT STORY 
