ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਿਵਾਏ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ), ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ/ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਥੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ SYL ਮਾਮਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਮੈਂਬਰ (ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਖ਼ਿਰ ਚਮਕਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਤੇ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ/ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅੰਤਿਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਥੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ SYL ਮਾਮਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10
NEXT STORY 
