ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰੁਕਾਵਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇਕ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿਊਲਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਆਈ ਔਰਤ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕਾਰਨਾਮਾ CCTV 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੈਦ
ਹੁਣ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 300 ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 1091 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੈ ਅਪਲਾਈ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1158 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 122 ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1036 ਅਜੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ-ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕਾਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ’ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ...
NEXT STORY 
