ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚੂਨੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਵ੍ਹਟਸਅੈਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜ਼ੀਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਬੋਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਫ਼ਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ
ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇਵਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਗਵਾਹ
ਨੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ CM ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮੇ
NEXT STORY 
