ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਟੀਕਾ
ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7,020.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBSE ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਾਲ 2015 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
