ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਬਜਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਈਸ਼ਿਤਾ ਉੱਪਲ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਵਿਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਯੂ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਕਟਰ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
