ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(ਹਰਮਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 'ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- GNDU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ! ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਫਰ
ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਜ-ਟੂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ Alert ਜਾਰੀ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਸਮਰੱਥ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੰਦਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ
NEXT STORY 
