ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਫ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼! ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਏ. ਬੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ. ਬੀ. ਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਟਾ ਲਾਭ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਾਈਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਮ ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਐੱਮ ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਅੱਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e