ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ
ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 500, 1000, 1500 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ਼ ਆਦਿ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18000 ਤਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, 20 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੜੇ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਪਾਰੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਿਵਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਆਦਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ, ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
‘ਜਗਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ
NEXT STORY 
