ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਪਰਾਲੀ' ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ, ਹੁਣ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨੌਬਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
