ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ' ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ FIR ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (DDR) ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ FIR ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 'ਪੇਡ ਸਰਵਿਸ' ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ! ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ 6 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਲਾਭ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ : ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ
NEXT STORY 
