ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੀ. ਟੀ. ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੇਜ਼’
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2015 ’ਚ ਹੋਏ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀ. ਟੀ. ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ।'' ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2015 ’ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ’ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
