ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ 75 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ- ਲਿਮਿਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 125 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਂਸਰ-ਕੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਡਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਂਸਰ-ਕੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਆਂਸਰ-ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਂਸਰ-ਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 28691, 28823, 28915, 29091, 29095 ਅਤੇ 29212-2019 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 35 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਮਿਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮੈਕ-ਨਾਟਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟ ਆਫ ਮੈਂਡਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 7727 ਆਫ 2019 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਏ. ਕੇ. ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲ ਬੁੱਧਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
