ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪ 7-8 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 776 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਬਰਨ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਪ ਪਾਲਿਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 11 ਗਰੁੱਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਪ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਸੁਪਰ ਐੱਲ-1 ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰ ਐੱਲ-1 ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਚੁੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਲ-1 ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰ ਐੱਲ-1 ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਲ-1 ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏਗਾ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਐੱਲ-1 ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏਗਾ।ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰੈਵਲੋਨ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਈ 53 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ'
‘ਓਪਨ ਕੋਟਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਓਪਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਲ-1 ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੌਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ : ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10
NEXT STORY 
