ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ'-1996 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
