ਜਲੰਧਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਸਾਲ 2025 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1100-1100 ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1100-1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਸ. ਆਈ. ਤੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ
ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2021 ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਐਕਟਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 1311 ਨਵੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
NEXT STORY 
