ਜਲੰਧਰ, (ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 187 ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 187 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ 298 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 182 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4451 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2151 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ 1783 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੇਵਾ
NEXT STORY 
