ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਨਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿ੍ਗੇਡੀਅਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬਾਜਵਾ ਵਾਈ ਐੱਸ. ਐੱਮ. (ਕਾਰਗਿਲ ਹੀਰੋ) ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿ੍ਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਰਨਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ) ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ, ਟਿੰਮੀ ਮਹਾਜ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੰਗਜੂਆਂ’ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਲਿਖਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ‘ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ’, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ 'ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼', ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ
NEXT STORY 
