ਮੋਹਾਲੀ (ਰਣਬੀਰ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਣ ’ਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ’ਚ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਣ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਭਾਲਕੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਨੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜੱਸ ਹੁੰਦਲ, ਚਿੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰੁੜਕਾ ਦੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਾਨੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
