ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਪਟਿਆਲਾ (ਪ. ਪ.) - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਏ' ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਅਵੈਲੇਬਿਲਟੀ ਫੈਕਟਰ (ਪੀ. ਏ. ਐੈੱਫ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸੁਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂਬਰ ਐੈੱਸ. ਐੈੱਸ. ਸਰਨਾ ਤੇ ਅੰਜੁਨੀ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਏ. ਆਰ. ਆਰ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ
NEXT STORY 
