ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲ ਪੁਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ. ਸੀ. ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਨੇ ਰੋਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼
ਪੀ. ਯੂ. 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਵੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਯੂ. 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ ਵੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਦੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਵੀ. ਸੀ.
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟੀ, ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌਤ, 6 ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
