ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਗੌਰਵਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਏਬੀਵੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
DC ਤੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬੁਝਾਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
