ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ, ‘ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ’ਚੋਂ 5 ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 6 ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੈਫੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੋਲਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ
ਜਦੋਂ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ. ਕੇ. ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਸੋਹੀਣ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ
ਦੂਜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ’ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਬਤੌਰ ਸਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰ ਬੁੱਕ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
62 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 2009 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 62 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ, ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਘਪਲਾ ਸਮੇਤ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਘਪਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 11 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 107 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ 6 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਦਰਦਨਾਕ : ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ
NEXT STORY 
