ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੌਤਮ)-ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਏ. ਸੀ. ਕੋਚ ਦਾ ਏ. ਸੀ. ਨਾ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ FIR ਦਰਜ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ 7 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਿਹਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਟਿਹਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲ ਕੋਟੇ ’ਚ 5 ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 2 ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
