ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ)— ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਰੀਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਫੰਡ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਬਿਲਟੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨਗ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੌਜਰੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ : ਸਿਮਰਨਜੀਤ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ : ਬੇਦੀ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਬੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਤਹਿਤ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ 129-ਬੀ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਲ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਾ 129 (1-ਏ) ਤਹਿਤ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਬਗੈਰ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਮੌਤ ਦੇ ਖੱਡੇ'
NEXT STORY 
