Business Desk: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
97.79% ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲੈ ਸਕਣਗੇ
RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 97.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ DICGC ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ DICGC ਕੁੱਲ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 'ਬੈਂਕਿੰਗ' ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਝਪਟ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਫ਼ਰਾਰ
NEXT STORY 
