ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰੋਹਾਲ) : ਇਥੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 65 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀ.ਸੀ. ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਨ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਿੰਗ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਹ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ
ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਂਪ ਪੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ’ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਰਾਚ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟੋਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
