ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਜਨ) : ਆਖਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਐਡਜਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਓ. ਨਿਯੁਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਜਨ)-ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਪਰਿਦਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਐਡਜਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਆਰ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
