ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ 13 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 13 ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 'ਲਾਈਫ਼ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ' ਕਲਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲਾਈਫ਼ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ' ਕਲਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ।
ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਖਣਾ ਵਿਖੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬ, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
NEXT STORY 
