ਤਪਾ ਮੰਡੀ (ਸ਼ਾਮ,ਗਰਗ): ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਰਦਈ ਪਤੀ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਰਤੂਤ: ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰ
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੱਤ ਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਟ-2005 ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1633-07-10-2020 ਰਾਹੀਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਟ 1988 ਦੋ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 146(2) ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਯੂ(1) ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਬੀਮੇ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ
ਰੂਪ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੋਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2009 ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇੜਿਓਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫੜੀ ਲਾਹਣ
NEXT STORY 
