ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਮੈਸਜ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬੂਥ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਦਿ ਰਿਪ੍ਰੇਂਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ-1950' ਅਤੇ 'ਦਿ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ-1951' ਦੀ ਧਾਰਾ 49ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 49ਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
