ਸੰਗਰੂਰ (ਰਾਜੇਸ਼) : ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਘੱਘਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 592 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, 39.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੈਡਕਰਾਸ ਦਫਤਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਮੂਨਕ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ, ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ, ਰਣਬੀਰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1500000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 3900000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਛੋਟ : 'ਆਪ'
NEXT STORY 
