ਰੂਪਨਗਰ (ਕੈਲਾਸ਼)— ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਧਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਫਲ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾੜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 10 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ
NEXT STORY 
