ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਫਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 2 ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ. 5 ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਪੀ ਜਤਿਨ ਬਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ 13.40 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
NEXT STORY 
