ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ)- ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹ 3950 ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੱਥ-ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੱਥ-ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗਾਇਬ
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
2018-19: 470 ਪਲੇਟਾਂ
2019-20: 1321 ਪਲੇਟਾਂ
2020-21: 890 ਪਲੇਟਾਂ
2021-22: 175 ਪਲੇਟਾਂ
2022-23: 868 ਪਲੇਟਾਂ
2023-24 ਅਤੇ 2024-25: ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
2025-26: 226 ਪਲੇਟਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 3950 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ 3.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ
ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਰੋਡ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਿਰਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿੱਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਦੀਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
NEXT STORY 
