ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜਲਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 19123 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡਿਟੇਲਡ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ? ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਣਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 19 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 328 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 298 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੈਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 89 ਆਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 21 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HC ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈਰਾਨੀ, PMO ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡ੍ਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2829 ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ 1544 ਸਿਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ., ਬੀ. ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ., ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬੀ. ਈ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 26000 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਕਰੀਬ 34 ਬੱਚੇ
NEXT STORY 
