ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ)- ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਜਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਖਤਰਾ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ.
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਾਰੇ ਦੇਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਣਜਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪਡੇਟ
ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਸਕੀਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ 12 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਭਾਵ ਆਟੋਮੇਟਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਾਟਾ, ਵਜ਼ੀਫੇ, ਇਨਾਮ, ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ.’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਹਾਈਟ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਪਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਸਮਾਂ? ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਪੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
